मुख्यमंत्री ने ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में योजना के कार्यान्वयन और इससे जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नायब सिंह ने की और इसमें ग्रामीण विकास मंत्री किशनलाल पवार और शहरी विकास मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में घोषणा की कि प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत अगले कुछ महीनों में दो लाख परिवारों को फ्लैट दिए जाएंगे। उनका उद्देश्य प्रदेश के हर व्यक्ति को घर की सुविधा प्रदान करना है, ताकि हर नागरिक को एक सुरक्षित और स्थायी निवास मिल सके।
‘हाउसिंग फॉर ऑल’ योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाउसिंग फॉर ऑल योजना का उद्देश्य हर नागरिक को आवासीय सुविधा प्रदान करना है, विशेषकर उन परिवारों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर न रहे। इसके तहत सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फ्लैट निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ सभी आवश्यक सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर नागरिक को एक सुरक्षित छत मिले। यह योजना केवल घर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि हम इन घरों के माध्यम से सभी को एक बेहतर जीवन शैली देना चाहते हैं।”
योजना की प्रगति और सामाजिक ढांचे पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करें और इसे पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस योजना में स्थानीय विधायकों और अन्य प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
समीक्षा बैठक में यह भी चर्चा की गई कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक ढांचे का ध्यान रखते हुए निर्माण कार्य किए जाएंगे। योजना के तहत बने सभी फ्लैटों में बिजली, पानी, स्वच्छता और परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया ताकि योजना का लाभ जल्द से जल्द जनता को मिल सके।
योजना में विधायकों और स्थानीय प्रतिनिधियों की भागीदारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाउसिंग फॉर ऑल योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विधायकों की भी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि विधायकों के सहयोग से योजना की गतिविधियों को गति दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमें यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार को योजना का लाभ मिले। इसके लिए हमें विधायकों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करना होगा ताकि वे अपने क्षेत्रों में योजना के बारे में जागरूकता फैला सकें।”
ग्रामीण क्षेत्रों में घरों का निर्माण
प्रमुखतः प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए घर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिकों को शहरी सुविधाएं मिलें। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और इस दिशा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
ग्रामीण विकास मंत्री किशनलाल पवार ने कहा, “गांवों में लोगों को घर देकर हम उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में भी विकास की किरण पहुंचेगी।”
योजना के लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी लाभार्थियों को आसानी से योजना का लाभ मिल सके इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी ताकि आवेदक आसानी से आवेदन कर सकें।
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अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी पात्र लाभार्थियों की सूची बनाई जाए और उन्हें योजना की जानकारी दी जाए। इसके अलावा उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास अभी तक अपना कोई स्थायी निवास नहीं है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री द्वारा ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ योजना के अंतर्गत दो लाख परिवारों को फ्लैट देने की इस घोषणा से प्रदेश में उत्साह का माहौल है। सरकार का यह कदम हर नागरिक को घर देने के उनके संकल्प को मजबूत करता है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में बेघर लोगों को एक सुरक्षित और स्थायी छत मिल सकेगी।
योजना का उद्देश्य केवल आवासीय सुविधा देना नहीं है, बल्कि लोगों को एक बेहतर जीवन का अवसर देना भी है। यदि यह योजना सही तरीके से लागू होती है, तो यह न केवल प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करेगी, बल्कि सरकार की छवि को भी मजबूती देगी।
