हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके लिए एडवांस और लोन की सीमा में इजाफा किया है। अब मकान निर्माण, शादी, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए मिलने वाली राशि में वृद्धि कर दी गई है। इससे पहले 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इन योजनाओं में बदलाव किए थे, लेकिन तब से इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई थी। मौजूदा सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारी आर्थिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने में अधिक सहायता मिलेगी।
मकान और प्लॉट खरीदने के लिए 25 लाख तक का एडवांस
सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान या प्लॉट खरीदने के लिए अब 25 लाख रुपए तक का एडवांस उपलब्ध होगा, जो पहले 20 लाख रुपए तक था। यह एडवांस कर्मचारी की सेवा अवधि में केवल एक बार दिया जाएगा। इस एडवांस पर ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के समान होगी। मकान खरीदने के लिए कर्मचारी को 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए, जो भी कम हो, के आधार पर राशि दी जाएगी।
घर निर्माण के लिए एडवांस की राशि का 60% हिस्सा पहले चरण में, यानी किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए, दिया जाएगा। शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे, ताकि कर्मचारी को अपने घर के निर्माण में अधिक सहायता मिल सके।
शादी के लिए एडवांस की सीमा बढ़ी
सरकारी कर्मचारियों को अब अपने बच्चों या अन्य आश्रितों के विवाह के लिए 3 लाख रुपए तक का एडवांस मिल सकेगा। इस राशि का उपयोग कर्मचारी अपने बेटे-बेटी, भाई-बहन या अन्य किसी आश्रित की शादी में कर सकते हैं। यह एडवांस सेवा अवधि के दौरान केवल दो बार लिया जा सकता है और इस पर ब्याज दर भी GPF के बराबर होगी। दूसरा एडवांस लेने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
वाहन लोन में बढ़ोतरी
हरियाणा सरकार ने वाहन लोन की सीमा में भी इजाफा किया है। जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 45 हजार रुपए या उससे अधिक है, वे कार खरीदने के लिए 6.5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यह राशि उनके मूल वेतन के 15 महीने के बराबर होगी, और कार की वास्तविक कीमत के 85% तक की सीमा भी तय की गई है। पहले लोन के लिए ब्याज दर GPF के बराबर होगी, लेकिन दूसरी बार लोन लेने पर ब्याज दर में 2% की वृद्धि और तीसरी बार में 4% की वृद्धि की जाएगी।
कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन की सुविधा
कर्मचारियों के लिए कंप्यूटर लोन की सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है, ताकि वे अपने घर पर बेहतर तकनीकी संसाधन स्थापित कर सकें। यह सुविधा विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो अपने बच्चों की शिक्षा में मदद करना चाहते हैं या अपने व्यक्तिगत कार्यों को तकनीकी रूप से और अधिक सुव्यवस्थित करना चाहते हैं।
दिशा-निर्देश और प्रावधान
हरियाणा के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एडवांस और लोन की बढ़ोतरी के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस बदलाव को लागू करें। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है, ताकि वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें।
कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत
हरियाणा सरकार द्वारा एडवांस और लोन की सीमा में की गई यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उन्हें विभिन्न जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मकान और प्लॉट खरीदने के लिए अधिक राशि मिलने से कर्मचारी अपने घर के सपने को साकार कर पाएंगे। शादी के लिए बढ़ी हुई राशि से विवाह के समय होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी, और वाहन एवं कंप्यूटर लोन की सुविधाओं से उनकी जीवनशैली में सुधार आएगा।
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हरियाणा सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के हित में उठाया गया एक सराहनीय प्रयास है। 14 साल बाद एडवांस और लोन की सीमा में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। इससे उनके परिवारों की जरूरतें पूरी होंगी और उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। यह पहल न केवल कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि राज्य के प्रशासन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
